जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रुपन्देही
रूपन्देही, नेपाल
२०८१ मंसिर ६ गते बिहीबार
रूपन्देही, नेपाल
जिल्ला समन्वय समितिको परिचय
राज्य पुनर्संरचना सँगै २०७३ सालमा साविकको जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भए पश्चात् वि.सं.२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भै पहिलो जिल्ला समन्वय समितिको गठन भएको हो । नेपालको संविधानको धारा २२० जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुवीच समन्वय गर्न जिल्ला सभा रहने र जिल्ला सभाको तर्फवाट गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्न जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित हुने व्यवस्था भए अनुरुप जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका कामहरु देहायबमोजिम छन् :
· जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुवीच समन्वय गर्ने
· विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम भए सोको अनुगमन गर्ने,
· जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका वीच समन्वय गर्ने,
· प्रदेश कनून बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक अनुसार जिल्ला सभाको काम कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार रहेको छ ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ख) जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका सूचक तयार गरी ती सूचकका आधारमा विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्ग दर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने,
(ग) जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने,
(घ) जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहका बीच समन्वय गर्ने,
(ङ) जिल्ला भित्रका स्थानीय तहबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि संघ, प्रदेशसँग परामर्श, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
(च) जिल्ला भित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना तथा कार्यको समन्वय गर्ने र सो सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
(छ) जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
(ज) जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत सुझाव दिने,
(झ) आफ्नो काम कारवाहीको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयमा प्रत्येक चार महिना र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(ञ) जिल्ला भित्र गैर सरकारी संघ संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका योजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता, उपयुक्तता तथा सन्तुलित किसिमले भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी दोहोरो नहुने गरी उपयुक्त स्थानमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(ट) जिल्ला भित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहबीचका रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा परियोजनाको पहिचान गरी सोको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने,
(ठ) जिल्ला भित्रका एक भन्दा बढी स्थानीय तहका प्रभावित हुने आयोजना तथा परियोजना संचालन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न समन्वय गर्ने,
(ड) जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने,
(ढ) जिल्ला भित्रका स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरुको अभिलेखीकरण गर्ने,
(ण) जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गर्दा सो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदको र प्रदेश सभाको सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने,
(त) आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन, समन्वय गर्न आवश्यक समितिहरू गठन गर्ने,
(थ) जिल्लाभित्र स्थानीय तहले गरेको कामले समग्र जिल्लाको विकासमा पारेको प्रभाव र गर्नुपर्ने सुधारका वारेमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यलाई प्रतिवेदन दिने ।
(द) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
र सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुनेछ ।